माउन्टेन इनर्जीको लाभांश घोषणा, कात्तिक २० मा साधारण सभा
काठमाडौं । माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट आफ्ना शेयरधनीलाई कुल २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ। कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत बोनस शेयर र बोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि १.०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। असोज २६ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लाभांश […]
Executive Summary & Core Takeaways
- प्रस्तावित लाभांश पारित गर्न कम्पनीले आगामी कात्तिक २० गते १३ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ।
- सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने, पाँच जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने र लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गर्नेछ।
- काठमाडौंको भाटभटेनीस्थित आम्रपाली ब्याङ्क्वेट, केटरिङ एण्ड इभेन्ट्समा बिहान १०:३० बजे सुरु हुने सभामा लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने लगायतका विभिन्न एजेन्डामाथि छलफल हुनेछ।

काठमाडौं । माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट आफ्ना शेयरधनीलाई कुल २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ।
कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत बोनस शेयर र बोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि १.०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
असोज २६ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित लाभांश पारित गर्न कम्पनीले आगामी कात्तिक २० गते १३ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ।
काठमाडौंको भाटभटेनीस्थित आम्रपाली ब्याङ्क्वेट, केटरिङ एण्ड इभेन्ट्समा बिहान १०:३० बजे सुरु हुने सभामा लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने लगायतका विभिन्न एजेन्डामाथि छलफल हुनेछ।
सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने, पाँच जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने र लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गर्नेछ।
यसैगरी, साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि कम्पनीले कात्तिक १० गते एक दिन बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। बुकक्लोज मितिभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् कात्तिक ९ गतेसम्म नेप्सेमा शेयर कारोबार भई कायम रहेका शेयरधनीले मात्र कम्पनीको साधारण सभामा सहभागी हुन र प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
All figures and disclosures cited in this dispatch are cross-verified against official documents, institutional releases, and primary verified sources.